'रील बाज' पुलिसकर्मियों पर सीएम योगी सख्त, कानून-व्यवस्था की मीटिंग में तैनाती को लेकर कही बड़ी बात

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि पर्व-त्योहारों और मेलों के अवसर पर प्रदेश में 'स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता' सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यह केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सेवा और संवेदना का कार्य है। प्रत्येक श्रद्धालु की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना हर अधिकारी का दायित्व है। संवेदनशील स्थलों पर ड्यूटी के दौरान 'रील' बनाने वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती कतई न की जाए, ताकि जनसेवा के कार्य में अनुशासन और मर्यादा बनी रहे।

योगी ने सोमवार देर शाम कानून-व्यवस्था, आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन, आगामी त्योहारों की तैयारियों आदि की समीक्षा की। इस दौरान कमिश्नर, डीएम, पुलिस कप्तान भी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे।

सीएम ने कहा कि स्नान घाटों, मेलों और भीड़भाड़ वाले स्थलों पर अराजक या अवांछनीय तत्वों की उपस्थिति किसी भी दशा में न होने पाए। माहौल पूर्णतः शांतिपूर्ण, सुरक्षित और श्रद्धाभाव से भरा रहे। किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। घाटों पर पर्याप्त प्रकाश, फ्लोटिंग बैरियर, सीसीटीवी कैमरे, स्वास्थ्य उपकेंद्र, मोबाइल टॉइलट, खोया-पाया केंद्र और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। स्नान घाटों पर अतिरिक्त सतर्कता बरते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती हो। बिना लाइफ जैकेट के कोई भी नाविक या पर्यटक बोटिंग न करे।

धान खरीद में किसानों को न हो असुविधा
योगी ने कहा कि धान खरीद की प्रक्रिया निर्वाध रूप से जारी रहे और किसानों को असुविधा न हो। किसी भी स्तर पर बिचौलियों की भूमिका स्वीकार्य नहीं होगी। खाद एवं उन्नत बीजों की पर्याप्त उपलब्धता हर जिले में सुनिश्चित की जाए। हाल की वर्षा से प्रभावित फसलों का तत्काल सर्वेक्षण कर बिना देर मुआवजे का भुगतान हो। गो-आश्रय स्थलों पर हर गोवंश को चारा-पानी और चिकित्सा की समुचित सुविधा मिले।

मानदेयकर्मियों का समय से भुगतान हो
सीएम ने निर्देश दिए कि आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया तथा मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को हर माह समय पर भुगतान किया जाए। अवैध खनन की शिकायतों पर सीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि विशेष टीम गठित कर औचक निरीक्षण करवाए जाएं। यदि किसी भी क्षेत्र में अनियमितता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी। योगी ने 'विकसित उत्तर प्रदेश @2047' अभियान की समीक्षा की। विभिन्न जिलों से अब तक 72 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को जनभागीदारी का स्वरूप दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के विकास का रोडमैप जनता के सुझावों से और सशक्त बने।