8th Pay Commission: सैलरी में बंपर इजाफा, जानें कब से मिलेगा पैसा!

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं ने अब नया मोड़ लिया है। सूत्रों की मानें तो मई 2025 में इस आयोग का पैनल गठित होने जा रहा है, और 2026 में इसकी अंतिम रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता जल्द ही साफ हो सकता है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा।

पैनल गठन की प्रक्रिया शुरू, मई में बड़ा ऐलान संभव

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को पहले ही हरी झंडी दे दी थी। अब खबर है कि मई 2025 में इस आयोग का पैनल औपचारिक रूप से गठित हो सकता है। इस पैनल में एक अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल होंगे, जो देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई, और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नई वेतन संरचना तैयार करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पैनल अपनी सिफारिशें तैयार करने में 12 से 18 महीने ले सकता है, जिसके बाद 2026 में अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी लागू होगी।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?

8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा। जानकारों के मुताबिक, इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 या उससे अधिक करने पर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि सैलरी में 40 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के लिए, लेवल-1 के कर्मचारियों की सैलरी में 16,000 से 20,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है, जबकि लेवल-10 के अधिकारियों को 1 लाख रुपये से अधिक की बढ़ोतरी मिल सकती है। पेंशनभोगियों के लिए भी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये तक हो सकती है।

1 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ

8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसमें सुरक्षाबल, रेलवे कर्मचारी, डाक विभाग, और अन्य केंद्रीय संस्थानों के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, कई राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती हैं, जिससे लाखों राज्य कर्मचारियों को भी फायदा होगा। यह बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंक सकती है, क्योंकि बढ़ी हुई सैलरी से खपत और निवेश में वृद्धि होगी।

फिटमेंट फैक्टर और एक्रोयड फॉर्मूला: समझें गणित

वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर और एक्रोयड फॉर्मूला है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया था। इस बार कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3 तक बढ़ाने की मांग की है। अगर यह मांग मानी जाती है, तो सैलरी में 180 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एक्रोयड फॉर्मूला महंगाई और आर्थिक हालात को ध्यान में रखकर वेतन निर्धारित करता है, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। यह गणित जटिल लग सकता है, लेकिन इसका सीधा असर आपके बैंक खाते में दिखेगा!

कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि, पैनल को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने में समय लगेगा। इसके बाद सिफारिशों की समीक्षा और कैबिनेट की मंजूरी की प्रक्रिया होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी 2026 के मध्य या अंत तक मिलनी शुरू हो सकती है। साथ ही, सरकार पिछले महीनों का बकाया (एरियर) भी दे सकती है, जो कर्मचारियों के लिए बोनस की तरह होगा।

कर्मचारियों में उत्साह, लेकिन धैर्य जरूरी

8वें वेतन आयोग की खबर ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कर्मचारी यूनियन के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। हालांकि, उन्होंने कर्मचारियों से धैर्य रखने की अपील भी की, क्योंकि आयोग की प्रक्रिया में समय लगता है। यह आयोग न केवल वेतन बढ़ोतरी, बल्कि भत्तों, बोनस, और अन्य लाभों पर भी सिफारिशें देगा, जिससे कर्मचारियों का समग्र आर्थिक कल्याण होगा।